राज्य सरकारकडून मराठी जणांची फसवणूक; हिंदी भाषा सक्तीचीच, पाहा कसं ठेवलं तुम्हाला अंधारात?

Hindi language Is Compulsory : राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होत. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार असा जीआर काढण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यभरातून जोरदार टीका झाली. (language) मनसे प्रमुख राज ठाकरेही मैदानात उतरले. त्यामुळे, हिंदी सक्तीचा आदेश मागे घेत असल्याचं सरकारने जाहीर केलं होत. मात्र, आता पुन्हा एकदा धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.

मोठी बातमी! सरकारी, निमसरकारी आणि पालिकांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सरकारनं सांगितलं असलं तरी अद्याप त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाणारच नाही असं अधिकृतपणे म्हटलेलं नाही. याबाबतचा जीआर सरकारने अद्यापही काढलेला नाहीय. १६ जूनला राज्यातल्या शाळा सुरु झाल्या. हिंदी सक्तीची नव्हे तर वैकल्पिक तिसरी भाषा असेल असं सांगितलं जात असलं तरी एकूण परिस्थिती पाहता हिंदीशिवाय पर्यायच राहणार नाही असं वातावरणही तयार केलं आहे. मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी याबाबत थेट पत्र ट्वीट करत सत्य समोर आणलं आहे.

काय म्हणालेत दिपक पवार?

मराठीजनहो, सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतली नाही. मुख्यमंत्री, शालेयमंत्री दादा भुसे यांनी आपली फसवणूक केली आहे. आपली भाषा, संस्कृती , मराठीपण टिकवायचं असेल तर याला निकराचा विरोध करावा लागेल. आपली ती तयारी आहे का? आता गप्प बसलो तर हे पाशवी बहुमताचं सरकार या राज्याची ओळख पुसल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. अधिकाधिक लोकांपर्यंत हे पोचवायला आम्हाला मदत करा. नुसता ऑनलाईन पाठिंबा नको. प्रत्यक्ष रस्त्यावरच्या आंदोलनात सहभागी व्हा. आता गप्प बसलो तर हे सरकार संघराज्य व्यवस्था आणि संयुक्त महाराष्ट्र मोडीत काढण्याचं कारस्थान पूर्णत्वास नेईल. जागे व्हा.सक्रीय व्हा असं दिपक पवार म्हणाले आहेत.

काय म्हणाले होते मंत्री?

हिंदी हा विषय केंद्र शासनाने बंधनकारक केलेला नाही. शासन निर्णयातल्या अनिवार्य या शब्दामुळे चुकीचा संदेश गेला. आताच्या घडीला हिंदीसाठी जे ऐच्छिक असतील त्यांच्यासाठी ऐच्छिक ठेवू. इतर भाषेच्या संदर्भात त्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांची मागणी असेल त्याचा अभ्यास करुन त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ. या संदर्भातील पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल. आपण हिंदी भाषा एवढ्यासाठीच घेतली होती की, ती मराठीशी मिळती जुळती आहे आणि देवनागरी लिपीत आहे,” असेही दादा भुसे यांनी म्हटलं.

जीआरमध्ये काय आहे?

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्याथ्र्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्याथ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र

पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सरकारनं सांगितलं असलं तरी अद्याप त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाणारच नाही असं अधिकृतपणे म्हटलेलं नाही. याबाबतचा जीआर सरकारने अद्यापही काढलेला नाहीय.#मराठी #हिंदीभाषा @dadajibhuse @Dev_Fadnavis @RajThackeray @mnsadhikrut pic.twitter.com/bosys37xe3

— LetsUpp Marathi (@LetsUppMarathi) June 18, 2025